सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २५, मङ्गलबार १३:१९
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालयहरूबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै यो विवरण संकलन गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार निजी विद्यालयहरूले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा उक्त प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा गुनासो आइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८० देखि २०८२ सम्म निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका विद्यार्थीहरूको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति नदिएको, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई भन्दा पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न, अपांगता भएका, महिला, दलित/जनजाति तथा जेहेनदार कोटाबाट विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीको नाम, अभिभावक, प्राप्त कोटा, जिल्ला/पालिका, विद्यालयको नाम–ठेगाना तथा विद्यार्थी अध्ययनरत कक्षासम्मको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यस कदमले निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरणको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
