काठमाडौँमा सभा–जुलुस र मोटरसाइकल र्‍यालीमा प्रतिबन्ध

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असोज २४, शुक्रबार

26
Share
Featured
  • शनिबारका लागि विभिन्न समूहले आयोजना गर्न लागेको मोटरसाइकल र्‍याली, सभा र प्रदर्शनमा प्रशासनले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • यस्ता कार्यक्रमहरूले सुरक्षा चुनौती बढाउने भन्दै नागरिक सुरक्षामा जटिलता ल्याउन सक्ने सम्भावना भएकाले स्वीकृति नदिइने निर्णय गरिएको हो।
  •  स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार निर्णय गरिएको र पूर्वस्वीकृति विना कुनै कार्यक्रम नगर्न–नगराउन प्रशासनले सबैलाई सचेत गराएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबारका लागि विभिन्न समूहले आयोजना गर्न लागेको भनिएका मोटरसाइकल र्‍याली तथा सभा–प्रदर्शनहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा शनिबार विभिन्न समूहहरूले काठमाडौँका फरक–फरक स्थानमा मोटरसाइकल र्‍याली र सभा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रम गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ’विभिन्न समूहहरूबाट हुने भनिएका र्‍याली, जुलुस, धर्ना, सभा र प्रदर्शन जस्ता गतिविधिहरूले सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने र आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यस कार्यालयबाट त्यस प्रकारका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न कोही कसैलाई पनि स्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’

जिल्ला प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क)  र प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १९ बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा प्रशासनले पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारका र्‍याली, सभा वा प्रदर्शन नगर्न र नगराउन सबैलाई सचेत गराएको छ । 


यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा गगन थापाको असहमति

    काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...