इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ देखि अनिवार्य, स्मार्ट लाइसेन्सकै जस्तो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने चिन्ता

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ भदौ ०८, आइतबार

24
Share
Featured
  • सरकारले नौ वर्षपछि प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै सेवाग्राही र व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
  • सातै प्रदेशमा माग भए पनि वितरण काठमाडौंमै सीमित रहेको, केही प्रदेशमा तयारी नपुगेको र केन्द्र–प्रदेशबीच समन्वयको कमीले समस्यालाई जटिल बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
  • नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले आवश्यक संरचना नबनाई कर उठाउने नियतले नियम लागू गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै, स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै सास्ती दोहोरिने चेतावनी दिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

लागू भएको नौ वर्षसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ। तर, आवश्यक पूर्वाधार र तयारीबिनै सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको भन्दै यातायात व्यवसायी र सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्सकै जस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आइतबारको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, सरकारी तयारीको अभावले गर्दा २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको समस्या इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि दोहोरिने जोखिम बढेको छ। हाल परीक्षा पास गरेर पनि तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ३० लाखभन्दा बढी छ, र इम्बोस्ड नम्बरको हालत पनि त्यस्तै हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

देशका सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग भए पनि वितरण भने काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागबाटै हुनेछ। यसले गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो, लामो र अत्यधिक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विभागका अनुसार कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेशसुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्लेट जडानको तयारीसमेत पूरा भएको छैन, जबकि हेटौंडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालयहरू तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र ठूला सवारीका लागि टेकुमा कार्यालय तोकिएको छ, जसले सेवाग्राहीलाई थप सास्ती दिने व्यवसायीको आरोप छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यसलाई ‘अर्को चलखेल’ को संज्ञा दिएका छन्। "लाइसेन्स जस्तै यो पनि अर्को चलखेल हो, जसमा ठूला बिचौलिया सक्रिय छन्," उनले भने, "इम्बोस्ड नम्बरमा हाम्रो विरोध होइन, तर सरकारको काम गर्ने तरिका नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन्।"

व्यवसायीहरूले आवश्यक संरचना तयार नगरी केवल कर उठाउने उद्देश्यले यो नियम अनिवार्य गर्दा सफल हुन कठिन हुने दाबी गरेका छन्। प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वयको अभावले एकअर्कालाई दोष दिएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजनालाई थप समस्याग्रस्त बनाउन सक्ने सिटौलाको भनाइ छ।

यसैबीच, प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग भएकोमा पनि विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई असोज १ देखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको छ।

यो समाचारमा

कोशी प्रदेशसुर्खेतसुदूरपश्चिम प्रदेशहेटौंडा
पोखरा6 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङमा सरकारले सघाउने- प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...