काठमाडौँ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले काम गर्ने कर्मचारीको सम्मान बिना सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउन नसक्ने बताएका छन् । उनले विशेषगरी विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ज्यालादारी कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले भने, “विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ज्यालादारी कर्मचारीले धेरै काम गरेका छन्, उनीहरुलाई टाढा राखेर समृद्धि खोज्न सकिँदैन । उहाँहरूले राखेको माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति लागिपरेको छ ।” उनले श्रमको सम्मान गर्न र विगतमा भएका निर्णयहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले मुलुक समृद्ध बनाउने सबैभन्दा द्रुत माध्यमको रूपमा लिएको बताउँदै यसको विकासका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र यसलाई पूरा गर्न विद्युत प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
विद्युत व्यापारबारे बोल्दै उनले छिमेकी मुलुकभारत र बंगलादेशमा विद्युत बिक्री सुरु भइसकेको र भविष्यमा यसलाई थप फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । “हामी विद्युत आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं,” उनले भने ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले जलविद्युतको शेयरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने योजनामा काम गरिरहेको पनि मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । उनले बुढीगण्डकी, अप्पर अरुण, तमोर, पञ्चेश्वर जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन चाहेको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको शुल्क ‘टिओडी मिटर’का आधारमा असुल गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी भएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको विवादमा अल्झिएर बस्न नहुने स्पष्ट गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा २० वर्ष निरन्तर सेवा गरेका ५९४ कर्मचारीलाई दिर्घसेवा पदक, २९३ अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीका परिवारजनलाई सम्मान गरेका थिए ।