काठमाडौँ,जेठ ३१ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई स्थापित गर्न सरकारलाई संसदीय छानबिन समिति बनाउन बाध्य पारेको र त्यसपछि मात्र संसदको अवरोध हटेको बताएका छन् ।
शुक्रबार झापाको दमक नगरपालिकामा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँचवटा जातीय मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले हालको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध केन्द्रित रहेको बताए ।
संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार ढाल्नु नभई सुशासनको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने , "हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भनेका थिएनौं । हाम्रो अडान सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्नु थियो, त्यसमा हामी सफल भयौं र संसद खोलियो ।" उनले नागरिकता, शिक्षा र निजामती सेवा जस्ता वर्षौंदेखि अल्झिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गराउनु पनि आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको राजनीति पद र शक्तिका लागि नभई सधैं नीति, विचार र बहसमा आधारित रहेको दाबी गरे । "हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताका मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं, सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन," उनले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा आकर्षण बढ्दै गएपछि पार्टीलाई बदनाम गर्न नियोजित षड्यन्त्रहरू भइरहेको उनले आरोप लगाए ।
उनले पार्टी सरकारमा रहे पनि वा नरहे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । माओवादीले नै देशमा संघीयता, समावेशी शासन र पहिचानमा आधारित अधिकारको जग बसालेको बताउँदै उनले पहिचान पक्षधर सबै समुदायलाई सशक्त बनाउन पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।