सजिलो पत्रिका
२०८२ जेठ १५, बिहिबार २२:४६
नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको एक दशक वढी भै सकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। वि. सं. २०४७ सालबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश कायम भयो। लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र स्थापना भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। राजाको प्रत्यक्ष अधिनायकवादी शासनविरुद्ध लडेर नेपाली जनताले यो व्यवस्था स्थापित गरेका थिए। तर, दुर्भाग्यवश, अहिले यो व्यवस्था आफैँ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको आचार र विचारमा देखिएको विचलन नै हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आएपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुनु र नेताहरूले गणतान्त्रिक आचरण नअपनाउनुले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा, अहिले व्यवस्थामाथि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र नै गलत हो कि भन्ने भ्रम फैलिन थालेको छ । यसको मूल कारण नेताहरूप्रतिको वितृष्णा नै हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र स्थापना भएयता देशले विकास नै नगरेको भने होइन। भौतिक संरचना विशेषगरी सडक निर्माण र विद्युत् उत्पादनमा अतुलनीय प्रगति भएको छ। आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि देशले छलाङ मारेको छ। तैपनि, जनजीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव नदेखिनुले जनमानसमा अहिलेको अवस्थाप्रति आक्रोश देखिएको छ।
दुर्भाग्यवश, जनआक्रोशका कारक राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू को अहंकार र आचरणमा देखिने विलासी जीवनशैलीले नै मूलतः जनतामा आक्रोश उत्पन्न गरेको हो। यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हित गर्ने हो भने नेताहरूको बकबक पहिले बन्द हुनुपर्छ ।किनभने अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएकै नेताहरूको आचरणका कारणले हो।
के नेताहरूले जनताको भावनालाई बुझेर आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याउलान्र ? या यो व्यवस्थामाथिको चुनौती थप गहिरिएला ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन् । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिति सम्मिलित संसद सार्वभौम हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरु सबैलाई सदनमा आफ्ना भनाई वा अभिव्यक्ति राख्न रोक तोक हुन्न । निर्धक्क राख्न पाउँछन्, सबै प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा । त्यसैले भनिएको हो संसदलाई गरिमामय र सार्वभौम । सार्वभौमको अर्थ तथानाम वा जथाभावी चाँहि होइन
Loading brands...
