मौद्रिक नीतिः ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने लक्ष्य, मुद्रास्फीति ५.५० प्रतिशत

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार २३, मङ्गलबार १७:१७

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ अवस्थामा रहेकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक तरलता व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत लचकता अपनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ भने सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) मा पनि सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा भने १ करोड रुपैयाँमै यथावत राखिएको छ। साथै, चेक अनादर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउँदै रुग्ण उद्योग तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत नीतिगत दरहरू यथावत राखिएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार तरलता व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र लागत न्यूनीकरणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (पीटुपी) लेनदेन सञ्चालनबारे अध्ययन पनि अघि बढाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), पूँजीकोषमा देखिएको दबाब तथा बाह्य भू–राजनीतिक जोखिमलाई आगामी वर्षका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। आवश्यक परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्दै ब्याजदर करिडोरमा समेत समायोजन गर्न सकिने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।