काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर ढुवानी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको उल्लेख गर्दै विकल्प खोजेर भए पनि मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन्।
बैठकमा सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि संकलित कोषमा थन्किएको रकम प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सुझाव दिएका छन्। उनले आयोजनाको निर्माण अनिश्चित भइरहे पनि जनताबाट उठाइएको अर्बौँ रकम उपयोगमा नआएको भन्दै सोही कोषबाट केही रकम प्रयोग गरी निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी सांसद प्रकाश पाठकले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक महँगो भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। उनले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ हुँदा भारत, बंगलादेश र भुटानमा निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै मूल्य अन्तरको कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र गुणस्तरबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उपभोक्तालाई ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विगतको घाटा प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट पारे। उनले रुस–युक्रेन युद्धका कारण बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमले ठूलो घाटा बेहोरेको र अझै पनि अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताए।
सचिव राउतले ग्यासमा पनि राज्यले अझै घाटा व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्य स्थिरीकरण कोष सकिएकाले मूल्य समायोजन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। साथै, ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र सुरक्षाबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अनुगमनलाई कडा बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बुढीगण्डकी कोष प्रयोग गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गरिने पनि जानकारी दिए।