सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २१, सोमबार १६:२३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो अभ्यास सरकारको स्वेच्छाचारिता भएको आरोपसमेत लगाए।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले संसद् सक्रिय रहँदा पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुको कारणबारे प्रश्न उठाए। उनले सरकारको यस्तो कार्यशैलीले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने बताए।
नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाए। वैकल्पिक व्यवस्था र पुनःस्थापनाबिना नागरिकलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनले सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वि.सं. २०४७ यता १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या यथावत् रहेको बताए। आयोगहरूको गठन र विघटनका कारण राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ।
सांसद नेम्वाङले जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मार्फत छलफल गरेर कानुन बनाउनुको सट्टा अध्यादेशमा भर पर्नु गलत अभ्यास भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले सुकुम्बासी बस्तीको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिलाई स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार छलफल गर्ने भएका छन् । आज साढे ११ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल हुने जनाइएकाे छ ।भेटमा संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमारी गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल तथा प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार
Loading brands...
