काठमाडौँ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महामन्त्री शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरिए ठूलो सामाजिक–आर्थिक संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्तो निर्णयले करिब ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्न सक्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुमबासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुमबासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही वास्तविक भूमिहीन अझै पनि प्रक्रियाबाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँमै मात्र करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले बताएका छन्।
पोखरेलले विगतमा संसदले यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको स्मरण गराउँदै ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने बताएका छन्। उनका अनुसार यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभई पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले समस्या थप जटिल बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।