काठमाडौँ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको अनलाइन टोकन प्रणाली खारेज भएपछि सेवाग्राहीहरू उत्साहित देखिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहको निर्देशनपछि सोमबारदेखि विभागले ‘क्यू फ्री’ प्रणाली लागू गरेको हो, जसको प्रभाव पहिलो दिनमै सकारात्मक देखिएको जनाएको छ।
विभागमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूले यो निर्णयलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले टोकन प्रणाली हटेसँगै काम छिटो, सहज र पारदर्शी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सेवाग्राही अरूण कुमारका अनुसार टोकन प्रणाली हुँदा पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने र भित्रभित्रै चलखेल हुने अवस्था थियो, तर अब आम नागरिकलाई समान अवसर मिल्ने वातावरण बनेको छ।
मोरङका देवेन्द्र लुइँटेलले श्रम कार्यालय पहिले बिचौलियाको अखडा जस्तो देखिने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्तो प्रणाली अन्त्य गरेकोमा धन्यवाद दिए। उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा त्यस्तो अवस्था क्रमशः हट्दै गएको छ र सरकारी सेवाहरू छिटो तथा पारदर्शी हुन थालेका छन्।
अर्का सेवाग्राही चुडामणि गजमेरले एकै दिनमै श्रम स्वीकृति पाउनु सकारात्मक कदम भएको बताए। उनले भिसा आइसकेका तर श्रम स्वीकृति नपाउँदा उडान रोकिएका श्रमिकहरूका लागि यो निर्णय अत्यन्त उपयोगी हुने बताए। साथै, रोकिएको नयाँ श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पनि छिट्टै खुलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
हाल विभागले सातवटै प्रदेशका श्रम कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। आवश्यक परे अन्य शाखाका कर्मचारीलाई समेत परिचालन गरेर सेवा निरन्तरता दिने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यो सुधारले श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई थप मर्यादित, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै ३ हजार १९७ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन्। यसअघि दैनिक ३५०० कोटा तोकिएकाले श्रमिकहरूले टोकन पाउन हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था थियो।
उनले सन् २०१७ देखि नै श्रम स्वीकृति प्रणाली फेसलेस भए पनि टोकन प्रणालीले सेवामा ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गरेको महसुस भएपछि ‘टोकन फ्री’ र ‘क्यू फ्री’ प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिइन्। अहिले आवश्यक कागजात पूरा भएको अवस्थामा एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने उनले बताइन्।
आचार्यका अनुसार फेमिस प्रणालीमा एकैपटक १६ सय प्रयोगकर्ताले लग–इन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिक, विभागका कर्मचारी, मन्त्रालय, विदेशस्थित दूतावास, साइबर केन्द्र तथा ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू आबद्ध छन्। प्रयोगकर्ता संख्या धेरै भए पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित राख्न आवश्यक तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।