काठमाडौँ
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले सरकारी तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीअनुसार सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो। सो व्यवस्थाका कारण सेवामा एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम भएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।
नयाँ निर्णयअनुसार अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार थप स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सेवा सहज र पारदर्शी हुने तथा श्रमिकले सुलभ दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने अपेक्षा गरेको छ। हालसम्म मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित संस्थाले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालसहित योग्य स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण गरी सेवा विस्तार गरिनेछ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउनेछ।