काठमाडौँ।
सरकारले आगामी निर्वाचनका क्रममा घाइते हुने सुरक्षाकर्मीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका बेला घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लाग्ने खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
बैठकले निर्वाचनका क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन खटिने सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी विक्रम संवत् २०८३ सालका लागि सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २०८३ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने बिदाहरूको सूची तय गर्ने निर्णय भए पनि कुन-कुन दिन बिदा दिने भन्ने विस्तृत विवरण भने निर्धारण हुन बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले बताए।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु:
-१६ औँ योजना कार्यान्वयन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने ।
-नेपाललाई ओइसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपेरेन्सी एण्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
-चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रदान गर्ने प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
-चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।
-बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने ।
-न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम दुई जना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने ।
-विक्रम संवत २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने ।
-निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
-२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने ।
-हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने मस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गठित यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने ।
-२०८२ चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने २१ औँ इन्टरपोल एनुअल हेड्स अफ एनसीबी कन्फरेन्समा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।
-२०८२ फागुन १८ र १९ गते भारतमा हुने रायसिना इनसाइट्स फोरम २०२६ विषयक कार्यक्रममा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री ओमप्रकाश जोशीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।
-नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म बंगलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण समर्थन गर्ने ।
-चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने ।
-नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने ।
-न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सम्मेलनमा २०८२ फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
-२०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन पछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने ।
-नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र दुई जना महासेनानीको सरुवा गर्ने ।
-केराबारी–न्यु मर्स्याङ्दी–दरौँदी कोरिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने। माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
-जेन–जी परिषद् गठन गर्ने ।
-नेपाल सरकारका सचिवहरू डा। रामप्रसाद घिमिरे र डा। हरिप्रसाद लम्साललाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिने र उहाँहरूले हालसम्म पुर्याउनुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।
-नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका ६ जना अधिकृतहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।