सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस २२, मङ्गलबार १८:४८
काठमाडौँ
स्विट्जरल्यान्ड सरकारले अपदस्थ भेनेजुएलाली राष्ट्रपति निकोलस मादुरोसँग सम्बन्धित स्विट्जरल्यान्डस्थित सम्पत्तिहरू तत्काल जफत (फ्रिज) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ती सम्पत्तिहरू गैरकानुनी रूपमा आर्जित भएको पुष्टि भएमा भेनेजुएलाली जनताको हितमा प्रयोग गरिने स्विस सरकारले जनाएको छ । स्विस संघीय सरकारले सामाजिक सञ्जाल एक्समा वक्तव्य जारी गर्दै मादुरोसँग सम्बन्धित सबै स्विस–आधारित सम्पत्तिमा यो निर्णय तत्काल लागू हुने स्पष्ट पारेको हो ।
स्वीस सरकारका अनुसार सोमबार संघीय परिषद्ले मादुरो र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेको हो । स्विस सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस कदमको उद्देश्य सम्पत्ति बाहिरिने सम्भावित जोखिम रोक्नु हो । यदि भविष्यमा कानुनी प्रक्रियाबाट ती सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जित भएको ठहर भएमा, स्विट्जरल्यान्डले ती रकम भेनेजुएलाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्नेछ ।’
यद्यपि, हालका भेनेजुएलाली सरकारका सदस्यहरूलाई यो निर्णयले असर नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ । उक्त सम्पत्ति जफत निर्णय सन् २०१८ देखि लागू हुँदै आएको भेनेजुएलाविरुद्धको प्रतिबन्ध भन्दा अतिरिक्त भएको स्विस सरकारले जनाएको छ ।
नयाँ निर्णय ‘विदेशी राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत तथा फिर्ता सम्बन्धी संघीय कानुन अन्तर्गत गरिएको हो । जसले पहिले प्रतिबन्धमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ । जनवरी ३, २०२६ यता भेनेजुएलाको अवस्था अस्थिर रहेको र आगामी दिन तथा हप्तामा विभिन्न परिदृश्य देखिन सक्ने भन्दै स्विट्जरल्यान्डले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
स्विस सरकारले भेनेजुएलाको अवस्थाबारे तनाव कम गर्न, संयम अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफूले सबै पक्षलाई मध्यस्थता प्रस्ताव गरिरहेको पनि जनाएको छ । स्विस कानुनअनुसार गरिएको यो सम्पत्ति जफत निर्णय चार वर्षसम्म लागू रहनेछ । भविष्यमा हुने आपसी कानुनी सहयोग प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको स्विस सरकारको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको घातक आक्रमणको बदला लिन अमेरिकाले इरानको अर्धसैनिक बल ‘रिभोलुसनरी गार्ड’का रणनीतिक सैन्य संरचनाहरूमाथि आइतबार भीषण हवाई आक्रमण गरेको छ। यससँगै होर्मुज जलसन्धिलाई केन्द्रमा राखेर जारी अमेरिका–इरान तनावले थप उग्र रूप लिएको छ।अमेरिकी सेनाको ‘सेन्ट्रल कमान्ड’का अनुसार यो कारबाहीमा पहिलो पटक रिभोलुसनरी गार्डका संरचनालाई
Loading brands...
