सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस ०१, मङ्गलबार ०७:४८
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
