काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका जनजातिको उत्थान र संस्कृति संरक्षणमा जोड दिन आग्रह गरिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको कर्मचारी दरबन्दी ५२ बाट घटाएर ४२ मा झार्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब प्रतिष्ठानमा दुई सहसचिव र चार उपसचिवसहित ४२ जनाको दरबन्दी रहनेछ ।
त्यस्तै, बैठकले तथ्याङ्क कार्यालयले छुट्टै सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेका २२ वटा लोपोन्मुख थरहरू हाल सूचीकृत ६० जनजातिभित्रै रहेको पुष्टि गरेको छ ।
बैठकमा प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि न्यूनतम २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिष्ठानको कामको औचित्य पुष्टि भएमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अबदेखि प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् बैठक वर्षमा दुई पटक बस्ने निर्णय पनि भएको छ ।