काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विचाराधीन मुद्दाहरूसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने (लगाऊमा राख्ने) आदेश दिएको छ । यससँगै अदालतले सरकारका नाममा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतकै अर्को आदेशका कारण मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।
यो घटनाक्रमसँगै पार्टीको निर्देशन विपरीत यादव सरकारमा वनमन्त्री बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन् । पार्टीको सिफारिसमा उनलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा चार जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्, जसले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ ।