सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ११, बिहिबार १३:१०
अष्ट्रेलियाले दशकों पुराना वातावरण सम्बन्धी कानुनमा ठूलो सुधार गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा देशको पहिलो स्वतन्त्र वातावरण नियामक संस्था स्थापना पनि समावेश छ। लामो समयको ठप्पीपछि, लेबर सरकारले अल्पमत ग्रीन्स पार्टीसँग अन्तिम समयमा सम्झौता गर्दै कानुन पारित गर्न सहमति जनाएको हो। यस सुधारले प्राकृतिक वनहरूको संरक्षण बढाउने, जमिन सफा गर्ने नियम कडा बनाउने र कोइला तथा ग्यास परियोजनाहरूको द्रुत अनुमति प्रक्रियामा सीमा लगाउने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एनथोनी अल्बानेजले नयाँ कानुन प्रकृति र व्यवसाय दुवैका लागि लाभदायक हुने र आवास, नवीकरणीय ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजसँग सम्बन्धित प्रमुख परियोजनाहरूलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताएका छन्। ग्रीन्सको समर्थनले यी सुधारहरू संसदको अन्तिम बैठक दिनमा अनुमोदित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले व्यवसायका लागि थप सवलत माग गर्दै सरकारसँग वार्ता गरेको थियो, तर लेबर-ग्रीन्स सम्झौतालाई "फोहर" ठहराउँदै केही आलोचना पनि भएको छ।
नयाँ सुधारले अष्ट्रेलियामा पहिलो राष्ट्रिय वातावरण सुरक्षा एजेन्सी स्थापना गर्नेछ र राष्ट्रिय स्तरका मापदण्डहरू ल्याउनेछ, जसमा संकटग्रस्त जीवजन्तुहरूको संरक्षणसम्बन्धी नियम पनि समावेश हुनेछन्। उच्च जोखिम जमिन सफा गर्ने छुट हटाइने र क्षेत्रीय वन सम्झौतालाई संघीय कानुन अन्तर्गत ल्याइने व्यवस्था गरिनेछ। ग्रीन्स नेतृ लेरिसा वाटर्सले ग्रीन्स पार्टीले ठुला उपलब्धि हासिल गरेको बताएकी छन्, तर सरकारले "जलवायु ट्रिगर" समावेश नगरेकोमा आलोचना पनि गरेकी छिन्, जसले कोइला र ग्यास परियोजनाहरूलाई कार्बन उत्सर्जनको आधारमा रोकिन सक्ने थियो।
जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेनले अष्ट्रेलिया, जुन विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषक देशहरूमध्ये एक हो, ले २०३५ सम्मको उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हुने बताएका छन्। सरकारले यस वर्ष घोषणा गरेको छ कि आगामी दशकमा २००५ स्तरको तुलनामा उत्सर्जन कम्तीमा ६२% घटाउने योजना छ, तर वर्तमान अनुमानले उत्सर्जन ४८ देखि ५२ प्रतिशत मात्र घट्ने देखाएको छ। यसरी सुधारले वातावरण संरक्षण र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने दुवै उद्देश्य पुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सडक स्तरोन्नति, ढल व्यवस्थापन, विद्युतीकरण, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले नगरभित्रका सडकलाई वर्षभरि नै सञ्चालनयोग्य बनाउने तथा योजनाबद्ध रूपमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरभित्रका सडकको लगत कट्टा गर्दै आवश्यक सडकलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
