एम्नेस्टी नेपालको ३४ औं वार्षिक साधारण सभा मधेश प्रदेशको बारामा सम्पन्न

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ०७, आइतबार

18
Share
Featured

काठमाडौँ


एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल)ले आफ्नो ३४ औं वार्षिक साधारणसभा मधेश प्रदेशको बारा जिल्लास्थित जितपुरसिमरा उप-महानगरपालिकामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।

साधारण सभामा एम्नेस्टीनेपालका विभिन्न समूह, युवा सञ्जाल तथा देशभरीका व्यक्तिगत सदस्यहरूलाई समेत प्रतिनिधित्व गरेका ८७ मतधिकारसहितका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी करिब १५० जनाको उपस्थिति रहेको थियो। 

प्रतिनिधिहरूसँगै, साधारण सभामा एम्नेस्टी नेपालका बोर्ड र समितिका सदस्यहरू, पूर्व अध्यक्षहरू, कर्मचारी, स्वयंसेवक र अवलोकनकर्ताहरू पनि सहभागिता रहेको थियो।

यस साधारण सभाको मुख्य कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का विधानजनित प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुति, छलफल र अनुमोदन, सन् २०२६ का लागि संस्थाको वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना र बजेट, तथा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति समावेश रहेको थियो। साधारण सभाले संस्थाको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि छलफल गरी निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै रिक्त रहेको एक प्रेपरेटोरी कमिटि महिला सदस्यको पदमा निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको थियो।

साधारण सभाको सुरूमा एम्नेस्टी नेपालका सदस्यहरूले एउटा सार्वजनिक याक्सन गरेका थिए। जसमा सूडानमा जारी मानवअधिकार संकटको अन्त्यका लागि आवाज उठाइएको थियो। यस कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी अभियानको चर्चा गरिएको जसले विश्वका नेताहरूलाई सुडानको दुरावस्था संसारकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट भएकोले त्यहाँ जारी अत्याचार र व्यापक दुव्र्यवहारहरूलाई शीघ्र समाधान गर्न आवश्यक कदम उठाउन आग्रह गरिएको छ।

यी अत्याचारहरूको व्यापकता हुँदाहुँदै पनि, वैश्विक प्रतिक्रिया ठूलो मात्रामा मौन रहेको छ, जसले नागरिकहरूको सुरक्षा र पीडकलाई जवाफदेही बनाउनेसम्बन्धमा गरिएका कारबाहीको अत्यन्त न्यून रहेका छन् । एम्नेस्टीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई हतियार आपूर्तिको प्रवाह रोक्न, अवरुद्ध नभएको मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरूको स्वतन्त्र छानबिनला गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न बारम्बार आह्वान गरेको छ।

साधारण सभालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज कार्यालयका मधेश प्रमुख श्री बुद्ध नारायण साहानी केवटले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । 

आफ्नो मन्तव्यमा उनले मधेश प्रदेशमा रहेका मानवअधिकार चुनौतीहरूमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो। व्यापक गरिबी, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, गहिरो जातीय विभेद र हिंसा, बालविवाह, बढ्दो घरेलु हिंसा र जलवायु परिवर्तनका तीव्र प्रभावहरूले जनजीवन र जीविको पार्जनमा पारेका असरहरूका बारेमा उनले प्रकाश पारेका थिए ।

यो समाचारमा

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजबाराजितपुरसिमरा उप-महानगरपालिकामधेश प्रदेश
काठमाडौँ5 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मधेस प्रदेशमा ५८ प्रतिशत धान रोपाइँ

    जनकपुरधाम : यसवर्ष समयमै वर्षा नहुँदा असारको अन्तिमसम्म मधेस प्रदेशमा करिब ५८ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ भएको छ । मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज धनुषाका अनुसार असारसम्ममा मधेस प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको ५७ दशमलव ९३ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहामा ८० प्रतिशत क्षेत्रफलमा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...