काठमाडौँ
जापानकी प्रधानमन्त्री सनेई तकाइचीले २१.३ ट्रिलियन येन (करिब १३५ अर्ब डलर) को विशाल प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेकी छन्, जसले बढ्दो मुल्यवृद्धि र कमजोर अर्थतन्त्रसँग संघर्ष गरिरहेका उपभोक्तालाई राहत दिने लक्ष्य राख्छ। यो प्याकेज तीन मुख्य आधारमा तयार गरिएको बताइन्छ मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, अर्थतन्त्र सबल बनाउने, र रक्षा तथा कूटनीतिक क्षमता मजबुत पार्ने। विद्युत र ग्यास बिलमा अनुदान, पेट्रोलियम कर हटाउने, र स्थानीय सरकारका लागि अतिरिक्त सहयोग प्याकेजमा समावेश छन्।
यो प्रोत्साहन योजना जनवरीदेखि लागू हुनेछ र सामान्य परिवारले तीन महिनामा करिब ७,००० येन बराबरको राहत पाउनेछन्। साथै, जापानले १० वर्षे कोषमार्फत आफ्नो जहाज निर्माण क्षमता विस्तार गर्ने र २०२७ सम्ममा रक्षा बजेटलाई जीडीपी को २% पुर्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारले यी योजनाका लागि छिट्टै अतिरिक्त बजेट तयार गर्ने र वर्षअन्त्यसम्म विपक्षी दलको सहयोगले पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ताकाइचीले प्रोत्साहन प्याकेजलाई राज्य आम्दानीबाट सम्भव भएसम्म चलाइने र बाँकी रकम सरकारी ऋणपत्रमार्फत जुटाइने बताइन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो ठूलो खर्चले जापानी सरकारी ऋणपत्र बजारमा अस्थिरता बढाएको छ। १० वर्षे जापानी सरकारी बन्डको प्रतिफल २००८ पछि कै उच्च दरमा पुगेको छ, जसले लगानीकर्तामा चिन्ता थपेको छ।
यसबीच, जापानमा महङ्गी ४३ महिनादेखि केन्द्रिय बैंकको २% लक्ष्यभन्दा माथि चलिरहेको छ, र अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो त्रैमासिक जीडीपी ०.४% ले घटेको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि यस्तो माग-आधारित प्रोत्साहनले छोटो समयका लागि राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन महङ्गी नियन्त्रणका लागि आपूर्तिमुखी सुधार आवश्यक छ। यद्यपि, अक्टोबरको व्यापार तथ्यांकले केही आशा जगाएको छ, किनकि निर्यात ३.६% ले बढेको छ।