सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ०५, शुक्रबार ०९:२८
आगामी निर्वाचन तोकेको समयमा सम्भव नहुने र शान्ति सुरक्षामा समेत दखल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
संगठनले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य र पदको आडमा जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन तथा वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै देश जनताको भावना सम्बोधन गर्ने तर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान नगएको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
जारी विज्ञप्ती अनुसार, ‘जनअपेक्षा बमोजिम सत्ताका आडमा विगत लामो समयदेखि राज्यश्रोत दोहन गर्दै आएका भ्रष्ट प्रशासक, राजनैतिक दलका नेताहरू, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू समेतको, भ्रष्टाचारजन्य कार्य र पदको आडमा जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन तथा वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै देश जनताको भावना सम्बोधन हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारको कार्यदिशा त्यतातर्फ उन्मुख नभएकोले नागरिकहरूमा पुन निराशा र विद्रोही भावनाको विकास हुँदै आएको वातावरणले सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सम्भव नहुने र शान्ति सुरक्षामा समेत दखल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति यो संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।’
साथै, संगठनले वर्तमान सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन न्यायिकआयोग बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विगत देखिका प्रशासक, नेता, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याई राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार र कुशासन मुक्त बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
साथै देश र नगरीकहरुको अस्तित्व रक्षाको लागि उल्लेखित कार्यमा सबैले सहकार्य गर्न र वर्तमान तरल अवस्थामा मुठभेड निम्त्याउने कार्य नगर्न नगराउन राजनैतिक दलहरु तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरुलाई समेत यो संगठन आह्वान गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
