सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज ३०, बिहिबार ०८:२३
सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सूचना आदान–प्रदान र प्रहरी संगठनबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन (युएनसीओपिएस) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्मेलनमा
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
