काठमाडौँ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आज (भदौ ९ गते) देखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले विधेयकले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र अधिकारलाई कमजोर बनाएको तथा विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकको सेवा, सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर पारेको आरोप लगाएका छन्। गत वैशाखमा सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति समेत विधेयकमा समावेश नगरिएकाले आफूहरू पुनः सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
के-के छन् महासंघका मागहरू?
महासंघले मुख्यतया विगतमा भएका सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, अस्थायी शिक्षकका लागि हालको ६०–४० को व्यवस्था हटाएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसका साथै, शिक्षकको आवधिक बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद समायोजन, बालविकास शिक्षकको सेवा–सुविधा, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकको पेशा-गत सुरक्षा र द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत जस्ता मागहरू पनि समेटिएका छन्। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानको पनि महासंघले विरोध गरेको छ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार, पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि, भदौ ११ देखि २० गतेसम्म देशभरका स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिने र भदौ २१ गतेदेखि थप सशक्त अवरोध तथा विरोध प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ।