सजिलो पत्रिका
२०८२ असार १२, बिहिबार १३:१८
काठमाडौँ ।
नेपालको बहुप्रतिक्षित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई ठूलो झट्का लागेको छ। बंगलादेश सरकारले यस आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता खारेज गरेको छ।
बंगलादेशको स्थानीय पत्रिका 'द डेली अब्जर्भर'का अनुसार, बंगलादेश सरकारले आफ्नो 'विशेष अधिकार ऐन' (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले माथिल्लो कर्णालीसँगको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र रद्द गरेको हो।
भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरिरहेको यो आयोजना अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमानामा कर्णाली नदीमा अवस्थित छ।
यो निर्णय भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढेको राजनीतिक र व्यापारिक तनावका बीच आएको हो। भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गरी नेपालबाट बिजुली लैजाने विषयमा बंगलादेशभित्र रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो बढेको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ। बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले अघिल्लो अवामी लिग सरकारले गरेका सम्झौतालाई अघि बढाउन अनिच्छा देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, "सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गतका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको हो।"
जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले सन् २०२९ देखि २५ वर्षका लागि बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बंगलादेशको यो निर्णयसँगै थप अनिश्चित बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
