काठमाडौँ,असार ४ ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दिपक मनाङे(राजीव गुरुङ) लाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको छ। फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सांसद बन्न अयोग्य हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलबार उनको पद खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
अदालतको यो निर्णयसँगै मनाङेको सांसद पद तत्कालै खारेज भएको छ। सर्वोच्चले उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ सालमा सुनाएको ५ वर्ष कैद सजायलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि मनाङे सांसद पदमा रहन अयोग्य भएका हुन्। सोही मुद्दामा उनी हाल काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय काटिरहेका छन्।
मनाङे २०७९ को निर्वाचनमा मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका थिए। उनी गण्डकी प्रदेशमा दुई कार्यकालमा गरी ५ वर्ष मन्त्रीसमेत बनेका थिए।