मंगलबारदेखि काठमाडौंमा इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ जेठ १९, सोमबार

37
Share
Featured

काठमाडौँ

नेपालमा विदेशी लगानी बढाउने उद्देश्यले नेपाल इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२५ भोलि (मंगलबार) काठमाडौँमा सुरु हुने तय भएको छ । 

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जुन ३ देखि ५ उक्त फोरमको आयोजना हुन लागेको जानकारी दिईएको हो । 

उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष ‘नेपाल इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२५’ को रूपमा पुनः ब्रान्ड गरिएको छ । पहिलो लगानी फोरममा आठ विकास वित्त संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू थिए । 

दोस्रो लगानी फोरममा विकास वित्तीय संस्था र  प्रभाव लगानीकर्ताहरू बाट १४ सहभागी संस्थाहरू थिए । यस फोरममा १४ विकास वित्तीय संस्था र  प्रभाव लगानीकर्ताहरू बाट प्रतिनिधिहरू छन् । 

लगानी फोरमले विश्वव्यापी विकास वित्त संस्थाहरु, प्रभाव लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा एकसाथ ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले प्रतिनिधिहरूलाई विकसित विदेशी लगानी परिदृश्यको आफ्नै लागि मूल्याङ्कन गर्ने, सरकार र नियामकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने एवम सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । 

यस वर्ष फोरमले वैकल्पिक लगानी उद्योग पनि समावेश गरेको छ । यो कार्यक्रम इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपालले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको हो । 

नेपाल इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२५ ले नेपालमा विदेशी पूँजी प्रवाहलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्न लगानीकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको लागि सहजीकरण प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दछ ।  यसले दिगो साझेदारी निर्माण गर्न, राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग लगानीकर्ताको हितलाई पङ्क्तिबद्ध गर्न र दीर्घकालीन लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न रणनीतिक अवसर प्रदान गर्दछ । 

यो सहकार्य, नवप्रवर्तनमा केन्द्रित छ र विश्वव्यापी लगानी पारिस्थितिक प्रणालीमा नेपालको एकीकरणलाई गहिरो बनाउने लक्ष्य राखेकाे छ  । 

यो समाचारमा

काठमाडौँनेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...