सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २६, बिहिबार १९:४०
काठमाडौँ
मोरङका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा पुरानै शैलीमा तस्करीको धन्दा पुनः सक्रिय हुन थालेको छ। अवैध क्रसर उद्योग र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको अवैध आयातका कारण राज्यले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा मोरङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले तस्करी नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। उनीहरूले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि रोक्न, अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न र कुखुरा तस्करी नियन्त्रण गर्न जोडदार माग उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले विषय सुने पनि तत्काल स्पष्ट प्रतिक्रिया भने दिएका थिएनन्।
गृहमन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न आदेश दिएपछि मोरङका सुरक्षा निकाय सक्रिय भएका थिए। केही उद्योग बन्द गरिए पनि केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। उत्खनन अनुमति पाएका उद्योगहरूले स्थानीय तहमार्फत दबाब सिर्जना गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पूर्ण बन्दको सट्टा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको छ। हालसम्म १० वटा उद्योग अनुगमन गर्दा २ वटा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ भने जिल्लामा कुल १६ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
यसैबीच प्रशासनले अवैध रूपमा भित्र्याइएका विभिन्न सामानहरू पनि बरामद गरेको छ। हालै सुनवर्षी क्षेत्रमा बिनाबिलका पेय पदार्थहरूको ठूलो परिमाण फेला परेको छ, जहाँ एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यस्ता गतिविधि रोक्न प्रयास भइरहे पनि ‘लाइन’ अझै सञ्चालनमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार खाद्यान्न, गाई–गोरु, माछा लगायतका वस्तुको तस्करी निरन्तर भइरहेको छ। विशेषगरी सुनसरीको सीमा नाका तस्करहरूका लागि सजिलो मानिएको छ। झापा क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध निकासी भइरहेको छ भने सीमा नजिकका डमी कुखुरा फार्महरूबाट कुखुरा, चल्ला र दानाको तस्करी हुने पुरानै अभ्यास अझै कायम छ।
मोरङका ढाट, दरैया, पोस्ट, उखुबारी, मटेरुवा र इस्लामपुर क्षेत्रबाट लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरू भन्सार छलेर भित्रिने गरेको स्रोतको दाबी छ। महिलाहरूका पहिरन सामग्री—जस्तै कुर्ता, लेहँगा र साडी—अवैध रूपमा आयात भई विराटनगर मात्र होइन, काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ।
सीमा क्षेत्रमै रहेका गोदामहरूमा सामान भण्डारण गरी खुला रूपमा नेपालतर्फ ल्याउने क्रम देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। जोगवनी नाकामा सरुवा मिलाउन सुरक्षाकर्मीबीच आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप पनि उठेको छ।
सरकारकै एक अध्ययन अनुसार नेपालले अवैध आयात तथा कारोबारका कारण वार्षिक कम्तीमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरिए पनि वास्तविक चोरी पैठारी यसभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका २५४ बीओपी र करिब ३७ हजार जनशक्ति परिचालन गरिए पनि अवैध आयात नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन। सुरक्षा निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको र केही अवस्थामा शङ्कास्पद देखिएको समेत बताइन्छ।
भारतसँगको अनौपचारिक व्यापार पनि उच्च रहेको देखिन्छ। एक अध्ययनअनुसार भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक निर्यात औपचारिकभन्दा १२८ प्रतिशतले बढी रहेको छ। वार्षिक करिब १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सामान भारतबाट नेपाल अवैध रूपमा भित्रिने गरेको अनुमान छ भने नेपालबाट पनि २२८ मिलियन डलर बराबरको वस्तु भारततर्फ अनौपचारिक रूपमा जाने गरेको छ।
यसरी सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणमा चुनौती कायमै रहँदा नयाँ सरकारका लागि यो विषय गम्भीर परीक्षा बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले राजमार्ग प्रभावित भएका छन् । केही सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने केहीमा राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।नेपाल प्रहरीका अनुसार सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडक खण्डमा हरेक दिन बेलुका
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
