सजिलो पत्रिका
२०८२ फागुन २६, मङ्गलबार २०:४९
काठमाडौँ
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकी रञ्जु न्यौपाने दर्शनाको जित महिलाको सार्वजानिक भूमिका माथि गरिएको शंकाको उत्तर रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा गर्भवती महिला नेतालाई संसद बन्ने लोभले बच्चालाई भन्दा पदलाई प्राथमिकता दिएको भनेर आलोचना गरिनु महिलाको सार्वजनिक भूमिका माथि गरिएको शंका मात्र भएको र उनको जित शंका माथिको उत्तर भएको बताएकी हुन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा गर्भवती महिला नेतालाई संसद बन्ने लोभले आफ्नै बच्चालाई भन्दा पदलाई प्राथमिकता दिएको भनेर आलोचना गरियोे । तर त्यो परिस्थितिमा पनि चुनावमा जित भयो । त्यो जित केवल उपलव्धि होइन, महिलाको सार्वजनिक भूमिका माथि राखिएको शंका माथिको उत्तर पनि हो,’ उनले भनिन् ।
उनले सबै सक्षम र सफल भएका महिलाहरुले अब आफ्नो नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धि गर्नुंपर्ने भन्दै अभिनेतृ निशा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस स्मरण गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘तपाईंहरु सबै सक्षम, सफल हुनुहुन्छ । हरेक चुनौतिहरुको सामना गर्नुभएको छ । अब गर्नुपर्ने काम भनेको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धि हो । अभिनेतृ निशा अधिकारीले समाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस सम्झिरहेको छु । उहाँले लेख्नुभएको थियो, महिलाले जब नेतृत्व लिन खोज्छन् समाजले उसको नीति होइन पहिले उसको निजी जीवन छानबिन गर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नेतृत्व केवल पद र अधिकारको कुरा नभई जिम्मेवारी दृष्टिकोण, मार्गदर्शन गर्ने क्षमतासँग जोडिएको बताइन् ।
‘यी सबै कुराहरुलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेतृत्व केवल पद र अधिकारको कुरा होइन यो जिम्मेवारी दृष्टिकोण, मार्गदर्शन गर्ने क्षमतासँग जोडिएको गुण हो । आजको चुनौतीपूर्ण समाज र पेशागत वातावरणमा नेतृत्व क्षमता बढाउनु भनेको सिर्जनात्मक सोच निर्णय क्षमता सहकार्य र समावेशी दृष्टिकोण विकास गर्नु हो,’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँगसम्बन्धी विभिन्न चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्नेगरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विभिन्न कानुनी जटिलता, दोहोरोपनाको अन्त्य, संविधान तथा संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी सुधार,
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
