काठमाडौँ ।
'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी खर्च संघीय संसद भवन पुनर्निर्माणमा लाग्ने देखिएको छ, जसका लागि ३ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार, क्षतिग्रस्त भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड, सवारी साधन मर्मत वा खरिदमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनःस्थापनामा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
कुन निकायमा कति खर्च ?
संघीय संसद भवन: ३ अर्ब १५ लाख
प्रधानमन्त्री कार्यालय: २ अर्ब २६ करोड
गृह मन्त्रालय: १ अर्ब ३३ करोड
राष्ट्रपति कार्यालय: १ अर्ब २५ करोड
अदालत: १ अर्ब ४ करोड
स्वास्थ्य मन्त्रालय: १ अर्ब ३ करोड
त्यसैगरी, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
आन्तरिक स्रोतबाट पुनर्निर्माण गरिने
अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । क्षतिको अवस्था हेरी प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने र यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण कोष परिचालन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।