सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस ०१, मङ्गलबार १५:०६
काठमाडौँ
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले नेपालमा डिजिटल अधिकारका समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण मल्टिस्टेकहोल्डर एप्रोच आत्मसात् गर्न नसक्नु रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार आयोजित डिजिटल राइट्स कन्फ्रेन्स २०२५ कार्यक्रममा बोेल्दै दाहालले डिजिटल अधिकारसँग सम्बन्धित विकास, पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, अधिकारको छिनोफानो तथा कानुन निर्माणका विषयमा पटक–पटक आवाज उठाइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले भने,‘डिजिटल राइट्स, डिजिटल कन्फ्रेन्समा नेपालको कोर मुद्धा नै के हो भने नेपालमा जतिपनि डिजिटल राइट्सको समस्याहरु छन्, त्यो चाहे विकासको होस्, चाहे पुर्न निर्माण गर्ने कुरा होस, चाहे निजी कम्पनीलाई इनकरेज गर्ने कुरा होस, चाहे अधिकारहरुको छिनोफानोको कुरा होस् यि सबै विषयहरुमा अथवा कानून बनाउने शिलसिलाहरुमा हामीले सधैभरी उठाउँदै आएको, भन्दै आएको तर हुन नसकेको विषय नै के को भने नेपालले रियल्ली मल्टिस्टेक होल्डर अप्रोजलाई आत्मसाथ नै गर्न सकेन । यो नै दुर्भाग्य हो ।’
उनले नेपालमा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा निर्णयहरू प्रायः एकपक्षीय दृष्टिकोणका आधारमा हुने गरेको बताए । जसले बुझाइमा समस्या सिर्जना गर्दै आएको पनि उनको भनाई छ ।
‘हाम्रा थुप्रै चुनौतिहरु बुझाईका समस्याहरु एक पक्षको दृश्टिकोणको आधारमा निर्णय हुने कुराहरु, एक पक्षको बुझाइमा नीति बन्ने कुराहरु दोहोरिरहेको छ । त्यसले समस्या माथि समस्या थपेको छ । जसले गर्दा हामीले एउटा डिजिटाइजेशनको सपना हासिल गर्न सकिरहेका छैनौ,’ उनले भने ।
दाहालले यस्ता अभ्यासका कारण नेपालले अपेक्षित डिजिटाइजेशनको सपना हासिल गर्न नसकेको भन्दै सबै सरोकारवालाको समान सहभागितामा आधारित नीति निर्माण आवश्यक रहेको जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
