दक्षिण कोरियाका लागि रोकिएको E-7 भिसा प्रक्रिया पुनः खुल्यो

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर २९, सोमबार

51
Share
Featured
  • उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि रोकिएको E-7 भिसा प्रक्रिया आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
  • वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको रोक अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार फुकुवा गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन पुनः सुरु गरेको हो।
  • यसले E-7 भिसामार्फत कोरिया जान तयारी गरिरहेका हजारौँ नेपाली दक्ष कामदारलाई राहत दिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

गणतन्त्र कोरियामा दक्ष (सीपयुक्त) कामदारका रूपमा जानका लागि रोकिएको E-7 भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले गत भदौ ३१ गते सूचना जारी गरी लगाएको रोक उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि आइतबारदेखि फुकुवा भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्दै म्यानपावर कम्पनीमार्फत E-7 भिसामा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, विभागले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो ।

विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको सोही आदेशअनुसार विभागले रोक फुकुवा गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै E-7 भिसा अन्तर्गत कोरिया जानका लागि तयारी गरिरहेका हजारौं नेपाली दक्ष युवाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ । अब म्यानपावर कम्पनीहरूले पुनः मागपत्र प्रमाणीकरण गरी दक्ष कामदार कोरिया पठाउन पाउने बाटो खुलेको छ ।

कोरियाले हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत मात्रै नेपालसहित १७ देशबाट कामदार लैजाँदै आएकोमा E-7 भिसाले दक्ष र सीपयुक्त कामदारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको थियो ।

यो समाचारमा

काठमाडौँश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदक्षिण कोरिया

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई चार वर्ष र खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय

    काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...