काठमाडौँ
भारतले सबै नयाँ स्मार्टफोनमा अनिवार्य रूपमा सरकारद्वारा विकसित ‘सञ्चार साथी’ नामक साइबर सुरक्षा एप पूर्वस्थापित गर्न आदेश दिएको छ, जसका कारण गोपनीयता र निगरानीसम्बन्धी चिन्ता बढेको छ। आदेशअनुसार मोबाइल निर्माता कम्पनीहरूले ९० दिनभित्र एप सबै नयाँ फोनमा राख्नुपर्नेछ, र यसको कार्यक्षमता “अक्षमता वा सीमित” गर्न नपाइने उल्लेख छ।
एपले फोनकल, सन्देश, क्यामेरा, फोटो, फाइल र लगहरू पहुँच गर्न सक्ने भएकाले साइबर विज्ञहरूले यसलाई नागरिकको गोपनीयता अधिकार उल्लंघन भएको बताएका छन्। आलोचना बढेपछि सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाले प्रयोगकर्ताले चाहेमा एप मेटाउन सकिने बताएका छन्, तर एपको कार्यक्षमता निष्क्रिय गर्न नपाइने नियमसँग यो कसरी मिल्छ भन्ने अस्पष्ट छ।
सञ्चार साथी एपले चोरी वा हराएका मोबाइल खोज्न, आइएमइआई जाँच गर्न र ठगीसम्बन्धी गतिविधि रिपोर्ट गर्न सहयोग गर्छ। सरकारले नक्कली वा डुप्लिकेट आइएमइआई भएका उपकरणहरू टेलिकम सुरक्षाका लागि जोखिम भएको र दोस्रो–हात मोबाइल बजारमा चोरीका फोन पुनः बेचिने घटनाले समस्या बढाएको बताएको छ।
एप पूर्वस्थापना सम्बन्धी आदेश फोन उत्पादन वा आयात भएको ९० दिनभित्र लागू हुनेछ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार एपले माग गरेका अत्यधिक अनुमति तथा सम्भावित डाटा पहुँचले ठूलो निगरानी जोखिम निम्त्याउन सक्छ। एप्पलले भने यस आदेश पालना गर्न नसक्ने जनाउँदै भारत सरकारसँग आफ्नो चासो औपचारिक रूपमा बुझाउने बताइएको छ।