औषधि व्यवस्था विभागमा व्यवसायीहरूको धर्ना

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १४, आइतबार

13
Share
Featured
  • औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ मा रहेको अव्यावहारिक प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै धर्ना दिए।
  • म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे १००% जरिवाना र ३१ दिनमै इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान हटाउन उनीहरूको मुख्य माग हो।
  • विभिन्न औषधि व्यवसायी संघ–संस्थाहरूको संयुक्त सहभागितामा औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि प्लेकार्डसहित धर्ना गरियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा राखिएको अव्यावहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् ।

आइतबार नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनमा इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्ध हुने जस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दै विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा नेपाल पशुपन्छि औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी महासंघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आपूर्ति आयातकर्ता संघहरु छन् । उनीहरुले ‘हाम्रो  जायज माग पुरा गर । औषधी ऐन २०३५ को  दफा ११ उपदफा ५ खारेज गर’ भन्ने प्लेकार्ड  बोकेर औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मधेस प्रदेशमा ५८ प्रतिशत धान रोपाइँ

    जनकपुरधाम : यसवर्ष समयमै वर्षा नहुँदा असारको अन्तिमसम्म मधेस प्रदेशमा करिब ५८ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ भएको छ । मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज धनुषाका अनुसार असारसम्ममा मधेस प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको ५७ दशमलव ९३ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहामा ८० प्रतिशत क्षेत्रफलमा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...