देवेन्द्र प्रसाद यादव
२०८२ जेठ ३०, शुक्रबार १८:३७
रौतहटको सदरमुकाम गौरमा आज सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कर प्रणालीको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई दवाब दिने प्रयास गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ रौतहट र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण संघ रौतहटको संयुक्त आयोजनामा आयोजित विरोध जुलुसमा व्यवसायीहरू कालो ब्यानर र प्लेकार्डसहित सहभागी भएका थिए। जुलुस गौरको घन्टाघरबाट सुरु भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्पन्न भएको हो।
सुनमा लगाइएको २५ विलासिता कर खारेज गरू, हिरा, जवाहारात तथा पत्थरमा लगाइएको १३५ भ्याट खारेज गरू, उपभोक्ता, कर्मचारी, कालीगढ तथा व्यवसायी मैत्री ऐन लागू गरू लगायतका नाराहरू लेखिएका ब्यानरसहित उनीहरूले बजार परिक्रमा गर्दै सरकारको नीति विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले करको भारले व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरूका अनुसार हालको कर संरचनाले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै व्यवसायीहरू पनि संकटमा परेका छन्।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ रौतहटका एक प्रतिनिधिले भने, “हामीले सरकारले तत्काल कर नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छौं। सुनचाँदी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनावश्यक कर लगाएर व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु गलत हो।”
प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा करको दर घटाउने, व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, कालीगढ तथा श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने लगायतका मागहरू उल्लेख गरिएको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्।
विरोध कार्यक्रममा रौतहट जिल्लाभरिका साना तथा ठूला सुनचाँदी व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले सरकारले मागहरू पूरा नगरे अझ कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सुनचाँदी व्यवसायीको देशव्यापी असन्तुष्टिपछि यस्ता आन्दोलनहरू देशका अन्य स्थानहरूमा पनि सुरु भइसकेका छन्। रौतहटको यो आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु एक करोड १४ लाख नौ हजार ५०१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्रकुमार दाहालले आव २०८२÷८३ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुबाट १२ हजार ६०३ सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्दा रु एक करोड १४ लाख नौ हजार
Loading brands...
