सजिलो पत्रिका
२०८३ असार १८, बिहिबार ०७:३१
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनलाई आर्थिक सुधारको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनमा सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको, लगानीमैत्री वातावरण बनेको र अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन थालेको दाबी गरेको छ। तर, यी अधिकांश दाबी स्वतन्त्र तथ्यांक र व्यवहारिक परिणामबाट अझै पुष्टि हुन बाँकी देखिन्छ।
सरकारले १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत घोषणाभन्दा उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र निर्यातमा वास्तविक सुधार देखिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले नयाँ लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन सकेको देखिदैन ।
सरकारले पुराना कानुन खारेज, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल शासन, ई-पेन्सन, १५–१५ दिनमा कर्मचारीलाई तलब वितरण, इन्धन सुविधा कटौती तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जस्ता कदमलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये केही प्रशासनिक सुधार भए पनि तिनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भन्ने बारे स्पष्ट मूल्यांकन भई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सरकारले राजस्व संकलन सुधार भएको र निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको दाबी गरे पनि लगानी, उद्योग सञ्चालन, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको वास्तविक मनोबलबारे स्वतन्त्र सूचकांक भने प्रस्तुत गरिएको छैन । आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिए पनि त्यसको ठूलो आधार विप्रेषण वृद्धि र बाह्य क्षेत्रको मजबुती रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकले देखाउँछन् ।
वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन, शेयरबजारमा दबाब कायमै छ । तत्काल नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना छैन । बैंकमा भएको पैसा बजारमा जान सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्दासम्म बैंकमा पैसा डम्प भएर बस्ने निश्चित जस्तै छ । घरजग्गा कारोबार पनि बढ्न सकेको छैन । बलियो सरकार बनेपनि स्पष्ट नीति नहुँदा लगानी क्षेत्रमा अन्योलता बढेको देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै कर संरचनामा केही सहुलियत, पूर्वाधार विस्तार र मध्यम वर्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तर बजेटमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ स्रोत ऋण र वैदेशिक सहायता मार्फत जुटाउने योजना भएकाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, सरकारको दाबीअनुसार डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व प्रशासन सुधार तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका पहल भएका छन् । यद्यपि यस्ता नीतिगत निर्णयले प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वृद्धि वा निजी लगानी बढाउन कति योगदान पुर्याउँछन् भन्ने कुराको मूल्यांकन आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आधार तयार भएको दाबी गरे पनि बजारमा अझै माग कमजोर, निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार विस्तार नभएको र औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय उछाल नआएको भन्दै अर्थविद्हरूले उपलब्धिको मूल्यांकन नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारको १०० दिनको प्रतिवेदनले सुधारका संकेत प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा समावेश अधिकांश दाबी सरकार स्वयंको मूल्यांकनमा आधारित छन् । ती दाबी दीर्घकालीन रूपमा सफल भए वा नभएको पुष्टि भने आगामी आर्थिक सूचकांक, रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने वास्तविक परिवर्तनले गर्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आज विशेष संवाद गर्दै छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११:३० बजे आयोजना हुने उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार-निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा
Loading brands...
