सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ २६, मङ्गलबार १६:०५
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्दै उनले नारामा मात्र सीमित नभई नेपाली युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न एक उत्पादनशील र समावेशी श्रम बजार निर्माण गर्ने १० वर्षे कार्य योजना बनाइएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री यादवले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सँगै प्रविधिमा आएको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र श्रम गतिशीलताका कारण विश्वव्यापी श्रम बजारमा नयाँ चुनौती थपिएको बताए ।
उचित योजना नभएमा यी परिवर्तनहरूले असमानता र सीपको खाडल बढाउन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले मानवीय मर्यादा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी त्रिपक्षीय सहयोग र आइएलओको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगारका लागि नेपालले प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । सरकारले एआई पूर्वाधार, डिजिटल ‘स्टार्टअप’ र ‘रिमोट वर्क’लाई प्रवर्धन गर्न लगानी गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले ‘गिग इकोनोमी’ र डिजिटल माध्यमबाट हुने कामका लागि स्पष्ट सम्झौता, डेटा गोपनीयता र व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।
मन्त्री यादवले ‘केयर इकोनोमी’ र कानुनी सुधार नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक एकीकृत ‘राष्ट्रिय केयर इकोनोमी नीति’ निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए । यसका साथै श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४’ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको उनले बताए ।
आप्रवासी कामदार र आप्रवासी कामदारको हकहितका लागि शून्य सहनशीलता नीति नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भर्ना प्रक्रिया, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) र फर्किएका आप्रवासीहरूको सीप, अनुभव र बचतलाई देशको विकासमा जोड्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरूको आर्थिक सामाजिक पुन: एकीकरणलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
मन्त्री यादवले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रममा सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टलरेन्स) नीति रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्रालयको नाममा सुधार गरी ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले कामको भविष्य र युवाको भविष्य एकापसमा जोडिएको बताए ।
मन्त्री यादवले मानिसको सेवा, मर्यादित रोजगारी सृजना र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित हुने आधार निर्माणका लागि सबै आइएलओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई मिलेर काम गर्न आह्वान समेत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह के.सीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई इतिहासको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै टिप्पणी गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत "सबै समस्या ३५ वर्षयताका हुन्" भनी उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै केसीले यस्तो बताएका हुन्।मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केसीले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउ "भरिया" लगाएर
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
