सजिलो पत्रिका
२०८२ असार ०५, बिहिबार ११:०५
नेपाल स्काउटभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिको आधिकारिक प्रतिवेदनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। ‘नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियान’ले उक्त प्रतिवेदन निलम्बित निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईलाई चोख्याएर पुनःस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
शुद्धीकरण अभियानका संयोजक देवदूत अधिकारीका अनुसार, स्काउटभित्रको विकृतिविरुद्ध गरिएको आमरण अनशनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहलमा २०८१ वैशाख ५ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो। तर, मन्त्रालयकै दबाबमा समितिलाई १५ दिनभित्रै काम सक्न बाध्य पारिएको र छानबिनका लागि आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराइएको उनको आरोप छ।
“हाम्रा प्रतिनिधिहरूको सहमति र सुझावबिना मन्त्रालयको दबाबमा प्रतिवेदन बुझाइएको छ,” संयोजक अधिकारीले भने, “यो प्रतिवेदन निलम्बित निर्देशकलाई सफाइ दिने उद्देश्यले प्रेरित छ।” अभियानले निलम्बित निर्देशक भट्टराईमाथि लागेका आरोप गम्भीर प्रकृतिका भए पनि उनलाई सफाइ दिँदै ४५ दिनको बिदा स्वीकृत गराएर विदेश पठाउनु ठूलो चलखेल भएको दाबी गरेको छ।
यही असन्तुष्टिका बीच अभियानले छानबिन समितिमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको ‘वास्तविक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। “समितिको प्रतिवेदन गोप्य हुन सक्दैन, यो स्काउटका सदस्यहरूको भावनासँग जोडिएको छ,” अधिकारीले भने, “हाम्रो प्रतिवेदनअनुसार भट्टराईलाई सफाइ दिने कुनै ठाउँ छैन।”
उनले वर्तमान प्रमुख आयुक्तको कार्यशैली पनि उस्तै रहेकोले सोही नेतृत्वबाट संस्थागत सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै अब संस्था सुधारका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख खानेपानी आपूर्ति केन्द्र सुन्दरीजलका स्थानीय वर्षौंदेखि खानेपानी नपाउँदा काकाकुलको नियति भोग्न बाध्य छन् ।राजधानीमा वितरण गरिने मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन हुने भए पनि गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका धेरै बस्तीमा नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्ति नहुँदा त्यहाँका स्थानीय ढुंगेधारा, कुवा र सार्वजनिक धारामा निर्भर छन् ।मुहान
Loading brands...
