दुई ढुङ्गाबीचको तरुल बन्ने कि साँघु, हाम्रै पुस्ताले गर्नुपर्छ फैसला

एउटा स्थापित सत्य के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हितद्वारा निर्देशसत हुने गर्छ। सामान्य अवस्थामा राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीतिको परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा हुने गर्छन्। त्यसो गर्न नसक्ने देशहरू भू-राजनीतिको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। नेपालले पनि लामो समय परराष्ट्र मामिलामा यस्तै धरमरको परिस्थिति सामना गर्नुपर्‍यो। देशभित्रकै राजनीतिक अस्थिरता र दुई ठूला दलहरूबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा यसको प्रमुख कारण बनेको छ।

तर फेरि एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपाली राजनीतिक इतिहासको मूल कालखण्डमा यी दुई शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका छन्। २००७ सालको जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्धको जनआन्दोलन, लोकतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलन, २०७२ को संविधान बनाउँदाको अवस्थाहरू केही उदाहरण हुन्। परराष्ट्र नीति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने त्यसो हुन सकिरहेको थिएन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाल बनेको कांग्रेस-एमाले सरकारले भने त्यो परिस्थितिलाई चिर्न सफल भएको देखिन्छ।   

प्रधानमन्त्री ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणका क्रममा केही सकारात्मक कदम चालिएको देखिन्छ। जसमा सत्ता साझेदार अर्को दल काँग्रेसको पनि पूर्ण सहमति रहेको पाइन्छ। बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरले अब हामीलाई कनेक्टिभिटीको सुविधा प्रदान गर्ने छ। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएका १० परियोजनाहरूमध्ये ५ परियोजना कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित छन्।